विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सादर केलेल्या सन 2026-27 च्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी शिक्षण क्षेत्राकडे मात्र पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळांचा विकास, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी तसेच विद्यार्थ्यांना नवीन शिक्षण प्रणालीशी सुसंगत सुविधा देण्याबाबत या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली दिसत नाही.
राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत बाबींवर लक्ष न देता केवळ निवडणुका, राजकारण आणि मत मिळवण्याच्या दृष्टीने काही घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. ठेकेदारी पद्धतीला चालना देत कंत्राटदारांना फायदा होईल अशा योजनांना प्राधान्य देण्यात आले असून शिक्षण क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सरकारची भूमिका निराशाजनक आहे.
शिक्षण हा समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांचे बळकटीकरण, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण आणि विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याने हा अर्थसंकल्प शिक्षण आणि शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने पूर्णपणे अपुरा आणि दिशाहीन ठरतो.
— आमदार सुधाकर अडबाले