‘मंथन’च्या कार्यक्रमासाठी शिक्षकांना सक्ती रद्द
आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पत्रानंतर सुधारित पत्र निर्गमित
नागपूर : मंथन या खासगी संस्थेतर्फे आयोजित शिक्षक परिसंवादाला नागपूर विभागातील सर्व विद्यापीठाद्वारे संचालित महाविद्यालयामधील प्राचार्य व अधिव्याख्याता यांना सदरील कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले होते. यावर आमदार सुधाकर अडबाले यांनी भ्रमणध्वनी व पत्र देताच सहसंचालक यांनी सुधारित पत्र काढून त्यातून ‘अनिवार्य’ हा शब्द वगळण्यात आला. व शिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
शिक्षण क्षेत्रातील शासनाच्या अकरा वर्षांच्या धोरण अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंथन या खासगी संस्थेतर्फे ‘शैक्षणिक परिवर्तनाचे ११ वर्ष’ या विषयावर २७ जून २०२५ रोजी परिसंवाद नागपूर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, अधिव्याख्याते यांना उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले होते. तसे पत्र उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी काढले होते.
एका खासगी संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला शिक्षकांना उपस्थित राहण्याची सक्ती केल्याने आमदार सुधाकर अडबाले यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानंतर आमदार अडबाले यांनी तात्काळ उच्च शिक्षण विभाग नागपूरचे सहसंचालक यांना भ्रमणध्वनी करून तात्काळ पत्र रद्द करून एेच्छिक करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच खासगी कार्यक्रम शासकीय दाखवून शिक्षकांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे शिक्षकांना या कार्यक्रमास उपस्थित राहणे अनिवार्य करणारे पत्र रद्द करा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली. त्यानंतर लगेच २४ तारखेला उच्च शिक्षण विभाग नागपूरचे सहसंचालक यांनी सुधारित पत्र काढले. त्यातून शिक्षकांच्या उपस्थितीसंदर्भात पूर्वीच्या पत्रात असलेला अनिवार्य शब्द वगळण्यात आला व त्याऐवजी सदर कार्यक्रमात शिक्षकांनी उपस्थिती नोंदवावी, असे सुधारित पत्र काढण्यात आले.
‘मंथन’च्या कार्यक्रमासाठी शिक्षकांना सक्ती रद्द
आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पत्रानंतर सुधारित पत्र निर्गमित
नागपूर : मंथन या खासगी संस्थेतर्फे आयोजित शिक्षक परिसंवादाला नागपूर विभागातील सर्व विद्यापीठाद्वारे संचालित महाविद्यालयामधील प्राचार्य व अधिव्याख्याता यांना सदरील कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले होते. यावर आमदार सुधाकर अडबाले यांनी भ्रमणध्वनी व पत्र देताच सहसंचालक यांनी सुधारित पत्र काढून त्यातून ‘अनिवार्य’ हा शब्द वगळण्यात आला. व शिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
शिक्षण क्षेत्रातील शासनाच्या अकरा वर्षांच्या धोरण अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंथन या खासगी संस्थेतर्फे ‘शैक्षणिक परिवर्तनाचे ११ वर्ष’ या विषयावर २७ जून २०२५ रोजी परिसंवाद नागपूर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, अधिव्याख्याते यांना उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले होते. तसे पत्र उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी काढले होते.
एका खासगी संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला शिक्षकांना उपस्थित राहण्याची सक्ती केल्याने आमदार सुधाकर अडबाले यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानंतर आमदार अडबाले यांनी तात्काळ उच्च शिक्षण विभाग नागपूरचे सहसंचालक यांना भ्रमणध्वनी करून तात्काळ पत्र रद्द करून एेच्छिक करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच खासगी कार्यक्रम शासकीय दाखवून शिक्षकांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे शिक्षकांना या कार्यक्रमास उपस्थित राहणे अनिवार्य करणारे पत्र रद्द करा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली. त्यानंतर लगेच २४ तारखेला उच्च शिक्षण विभाग नागपूरचे सहसंचालक यांनी सुधारित पत्र काढले. त्यातून शिक्षकांच्या उपस्थितीसंदर्भात पूर्वीच्या पत्रात असलेला अनिवार्य शब्द वगळण्यात आला व त्याऐवजी सदर कार्यक्रमात शिक्षकांनी उपस्थिती नोंदवावी, असे सुधारित पत्र काढण्यात आले.